भाजपा के 2019 के चुनावी घोषणा पत्र का एक अहम बिंदु था ‘समान नागरिक संहिता’ पर इसके लिए पहल हुई उत्तराखंड की भाजपा सरकार की ओर से। इस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को रंजना देसाई विशेषज्ञ कमेटी का गठन हुआ, इस कमेटी को 6 माह का समय दिया गया था और कयास लगाए जा रहे थे कि खींचतान कर यह कमेटी जून 2023 तक ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश कर देगी और इस अधिनियम को संसद के विशेष सत्र में पेश किया जा सकेगा। पर कमेटी की 63 बैठकें, 20 हजार लोगों से बातचीत और ढाई लाख मिले सुझावों के बाद भी कुछ ठोस नहीं हो सका। कमेटी का कार्यकाल दूसरी बार 27 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। अब फिर से तीसरी बार कमेटी के कार्यकाल को 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है यानी अब कमेटी को 27 जनवरी 2024 तक का समय मिल गया है। अभी कमेटी ने प्राप्त सुझावों को छंटनी के लिए विधि आयोग को सौंप दिया है। विधि आयोग इसे कांट-छांट कर एक रिपोर्ट की शक्ल में वापिस इसे कमेटी को सौंप देगा और अब माना जा रहा है कि संसद के बजट सत्र में इस विधेयक को पटल पर रखा जा सकता है।