2015-16 में आदिवासी विकास योजना के तहत झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सड़क चौड़ीकरण व इसकी मजबूती के लिए एक प्रोजेक्ट बना और यह कार्य एक निजी कंपनी ’रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन’ को आबंटित भी हो गया। इस प्रोजेक्ट में 84 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी होना था। पर भूमि का अधिग्रहण हुआ भी नहीं और अधिकारियों की मिली भगत से इस निजी कंपनी के लिए 67 करोड़ रूपयों की निकासी हो गई। और इसके चार साल बाद ग्रामीण क्षेत्र की इस सड़क के पूर्ण हो जाने का विज्ञापन भी अखबारों में प्रकाशित करा लिया गया। एक एक्टिविस्ट बीरबल बागे ने इस घपले की शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में की, जिसकी सचिव झारखंड कैडर की 1988 बैच की आईएएस अलका तिवारी हैं। पर शिकायत कर्ता का दावा है कि उनकी शिकायत सरकारी फाइलों में कहीं दब कर रह गई है, अब बागे ने इस मामले का संज्ञान लेने के लिए पीएम से गुहार लगाई है।